IMG-LOGO
ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ...

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਿਲਵਾੜ”

Admin User - May 16, 2026 06:57 PM
IMG

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SIR ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ Narendra Modi ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ “ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ” ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ” ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SIR ਯਾਨੀ Special Intensive Revision ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share:

ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਡੈਸਕ

Parminder Singh Jatpuri

Editor in Chief

ਕੱਪੜ ਛਾਣ

Watch LIVE TV
Khabarwaale TV
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.